मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने ओबीसी को 27% आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया
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मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने ओबीसी को 27% आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया
Last Updated: June 5, 2019
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मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने ओबीसी को 27% आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया
05 June 2019 Current Affairs: <!-- -->मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण कोटा का प्रतिशत मौजूदा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पारित किया।
इस कदम से राज्य में आरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट में अनिवार्य 50 प्रतिशत की सीमा 63 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।
ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत कोटा रखने वाला मध्यप्रदेश देश का एकमात्र राज्य है।
कैबिनेट ने कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ता भी बढ़ाया
मध्य प्रदेश के बारे में
राजधानी: भोपाल
मुख्यमंत्री: कमलनाथ
राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल
इस कदम से राज्य में आरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट में अनिवार्य 50 प्रतिशत की सीमा 63 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।
ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत कोटा रखने वाला मध्यप्रदेश देश का एकमात्र राज्य है।
कैबिनेट ने कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ता भी बढ़ाया
मध्य प्रदेश के बारे में
राजधानी: भोपाल
मुख्यमंत्री: कमलनाथ
राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल
