मौजूदा कानून को बदलने के लिए कैबिनेट ने मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल को मंजूरी दी

Last Updated: February 13, 2020

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मौजूदा कानून को बदलने के लिए कैबिनेट ने मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल को मंजूरी दी

मौजूदा कानून को बदलने के लिए कैबिनेट ने मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल को मंजूरी दी

13 February 2020 Current Affairs: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 फरवरी को "मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल" को मंजूरी दी। यह मौजूदा 1963 कानून (मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963) की जगह लेगा जो देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को नियंत्रित करता है। केंद्रीय मंत्री मनसुख लाल मंडाविया ने यह घोषणा की।

विधेयक के प्रावधान:
- प्रस्तावित कानून बंदरगाहों की समग्र क्षमता को बढ़ाएगा।
- भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह कोचीन, चेन्नई, दीनदयाल, मुंबई, JNPT, मर्मुगाओ, न्यू मंगलौर, कामराजार, VO चिदंबरनार, विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता हैं।
- 12 बंदरगाहों ने मिलकर 2018-19 के दौरान 699.04 मिलियन टन कार्गो को संभाला था।

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